- एकमुश्त रकम निकालने के बजाय जरूरत के अनुसार धीरे-धीरे पैसा निकालने की मिल सकती है सुविधा, बची हुई राशि पर ब्याज जारी रहने का प्रस्ताव
National News : नौकरी से रिटायर होने के बाद मिलने वाली पीएफ की रकम को एक साथ निकालने के बजाय अब किस्तों में इस्तेमाल करने का विकल्प मिल सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) रिटायरमेंट फंड की निकासी व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रहा है। इसके तहत सब्सक्राइबर्स को सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) जैसी सुविधा देने की चर्चा है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार पीएफ की रकम धीरे-धीरे निकाल सकेंगे। खाते में बची हुई राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली बड़ी रकम को एक साथ खर्च करने के बजाय लंबे समय तक इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह फिलहाल विचाराधीन प्रस्ताव है, लागू नियम नहीं।
अभी क्या है PF निकासी का नियम?
मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र में रिटायरमेंट होने पर कर्मचारी को पीएफ की पूरी जमा राशि निकालने का विकल्प मिलता है। वहीं, कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी पूर्ण मासिक पेंशन की पात्रता सामान्य तौर पर 58 वर्ष की उम्र से होती है। अगर कोई कर्मचारी 55 वर्ष से पहले नौकरी छोड़ता है, तो मौजूदा प्रावधानों के तहत बेरोजगारी की स्थिति में फॉर्म 31 के जरिए 75 फीसदी तक राशि निकालने की सुविधा है। शेष 25 फीसदी रकम निकालने के लिए 12 महीने की बेरोजगारी की शर्त पूरी करनी होती है। प्रस्तावित किस्त आधारित निकासी की सुविधा मिलने पर सब्सक्राइबर्स अपनी वित्तीय जरूरतों के हिसाब से रकम निकाल सकेंगे। इससे पीएफ खाते में बची राशि पर ब्याज का लाभ जारी रहने की संभावना है।
CBT की बैठक में निकासी और पेंशन पर चर्चा
EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक को इस प्रस्ताव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले इस बोर्ड में सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बोर्ड EPFO से जुड़े नीतिगत मामलों और ब्याज दरों पर निर्णय लेता है। इसके अलावा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग भी चर्चा में है। फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह है, जिसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की मांग की जा रही है।

PF और पेंशन में कैसे बंटता है योगदान?
मौजूदा व्यवस्था में नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में से 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में और 3.67 फीसदी हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जाता है। सितंबर 2014 से लागू व्यवस्था के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। अब पेंशन राशि बढ़ाने की मांग और पीएफ निकासी के नए विकल्प पर आगे होने वाले फैसलों पर कर्मचारियों की नजर रहेगी।











