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रिम्स की 93.98 एकड़ जमीन का म्यूटेशन अब भी लंबित, 3000 पन्नों के रिकॉर्ड की जांच में जुटा प्रशासन

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  • 1960 में संस्थान के लिए अधिग्रहित हुई थी 262.76 एकड़ जमीन, अब तक 168.78 एकड़ का ही हो सका दाखिल-खारिज; रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण सामने आया जमीन घोटाला

रांची : राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की जमीन का राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने की प्रक्रिया अब भी अधूरी है। संस्थान के लिए अधिग्रहित कुल 262.76 एकड़ जमीन में से 93.98 एकड़ का म्यूटेशन अब तक नहीं हो पाया है। पुराने दस्तावेजों की अनुपलब्धता और खाता-प्लॉट के रिकॉर्ड में अंतर के कारण यह मामला लंबे समय से अटका हुआ है। अब रिम्स प्रबंधन ने जिला भू-अर्जन कार्यालय से मिले करीब 3000 पन्नों के अभिलेख बड़गाईं अंचल कार्यालय को सौंपे हैं। इन दस्तावेजों की जांच कर जमीन के रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है।

2024 में 168.78 एकड़ जमीन का हुआ था म्यूटेशन

रिम्स के लिए वर्ष 1960 में अलग-अलग मौजों में कुल 262.76 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसके बावजूद लंबे समय तक राजस्व रिकॉर्ड में पूरी जमीन संस्थान के नाम दर्ज नहीं हो सकी। वर्ष 2022 में रिम्स प्रबंधन को इस गड़बड़ी की जानकारी मिली। इसके बाद जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज जुटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। लगातार प्रयास के बाद 168.78 एकड़ जमीन के अभिलेख उपलब्ध हुए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2024 में चार मौजों की जमीन का म्यूटेशन कराया गया। हालांकि, शेष 93.98 एकड़ के प्रामाणिक कागजात नहीं मिलने के कारण उसका दाखिल-खारिज नहीं हो सका। अब जिला भू-अर्जन कार्यालय से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर इस लंबित प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

3000 पन्नों के रिकॉर्ड में खाता-प्लॉट का हो रहा मिलान

बड़गाईं अंचल कार्यालय में उपलब्ध कराए गए करीब 3000 पन्नों के पुराने दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। इसमें पुराने अभिलेखों में दर्ज खाता और प्लॉट नंबरों का मौजूदा जमीन से मिलान किया जा रहा है। जांच के दौरान कुछ मामलों में पुराने रिकॉर्ड और वास्तविक भूखंडों के विवरण में अंतर सामने आ रहा है। कहीं अधिग्रहित जमीन का हिस्सा मौजूदा प्लॉट से मेल नहीं खा रहा है, तो कहीं पुराने दस्तावेजों को समझने में परेशानी हो रही है। ऐसे में यह सत्यापित किया जा रहा है कि वर्ष 1960 में किस मौजा के किस खाता और प्लॉट की कितनी जमीन रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई थी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही शेष जमीन के म्यूटेशन पर आगे की कार्रवाई होगी।

चार मौजों में पूरी हुई 168.78 एकड़ जमीन की प्रक्रिया

रिम्स प्रबंधन के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अब तक चार मौजों की कुल 168.78 एकड़ जमीन का म्यूटेशन कराया जा चुका है। इसका विवरण इस प्रकार है।

मौजाम्यूटेशन की गई जमीन
मोरहाबादी98 एकड़ 58.192 डिसमिल
बरियातू53 एकड़ 45.742 डिसमिल
कोकर11 एकड़ 61.996 डिसमिल
तिरिल5 एकड़ 12.999 डिसमिल
कुललगभग 168.78 एकड़

म्यूटेशन में देरी से सामने आया करीब 10 एकड़ का जमीन घोटाला

रिम्स की जमीन का राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होने का फायदा उठाकर कथित तौर पर जमीन की अवैध खरीद-बिक्री की गई। आरोप है कि जमीन कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संस्थान की करीब 10 एकड़ जमीन पर कब्जा कर उसकी बिक्री की गई। इस जमीन पर बहुमंजिला इमारतें भी बनाई गईं और बाद में फ्लैट बेच दिए गए। मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं, पूरे जमीन प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कर रहा है। इस मामले में पहले भी अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब शेष 93.98 एकड़ जमीन के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद रिम्स की भूमि का रिकॉर्ड दुरुस्त करने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Rupa Kumari

Reporter | Nation Times मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं। See Profile

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