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झरिया में बार-बार विस्थापित हुए मतदाताओं का 100% सत्यापन करें: CEO के रवि कुमार

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धनबाद : कोयला खनन के कारण झरिया विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक बार विस्थापित हुए लोगों का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है। शुक्रवार को उन्होंने झरिया के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत चल रहे डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन कार्य की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ पात्र भारतीय नागरिकों के नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। उन्होंने सत्यापन कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

झरिया के तीन मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

CEO के. रवि कुमार ने झरिया विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 14, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेदाकाटा; मतदान केंद्र संख्या 22, मध्य विद्यालय इंडस्ट्री कोलियरी पूर्व भाग और मतदान केंद्र संख्या 41, प्राथमिक विद्यालय विक्ट्री के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों और विस्थापित मतदाताओं से जुड़ी जानकारी जुटाने की प्रक्रिया देखी। साथ ही बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा किए जा रहे घर-घर सत्यापन और विस्थापित एवं वर्तमान निवासियों का ब्योरा संकलित करने के काम की भी समीक्षा की।

दस्तावेज होने के बावजूद कई लोगों का नहीं हुआ सत्यापन

निरीक्षण के दौरान CEO ने डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन की प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि कई पात्र नागरिकों के पास जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हैं, लेकिन सत्यापन के दौरान उनके दस्तावेज एकत्र नहीं किए गए। वहीं, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर सुनवाई की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को फॉर्म-6 देने का निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए मतदाताओं के साथ-साथ अब तक सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों की पहचान कर उन्हें जोड़ने का काम गंभीरता से किया जाए। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राजनीतिक दलों के BLA-2 और स्थानीय लोगों से भी की बातचीत

निरीक्षण के दौरान CEO ने मतदान केंद्रों पर मौजूद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) से भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे अपील की कि वे पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रेरित करें और इस काम में प्रशासन को सहयोग दें। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक किया। इस दौरान धनबाद के उप निर्वाचन पदाधिकारी, झरिया विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, BLO सुपरवाइजर और संबंधित BLO मौजूद रहे।

पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना संवैधानिक अधिकार

CEO के. रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विस्थापितों और वर्तमान निवासियों की जानकारी का सही तरीके से सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराना प्रत्येक पात्र नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

Meenu

Reporter  |  Nation Times

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