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ट्रेन में तेज आवाज में मोबाइल पर बात की तो हो सकती है 6 महीने की जेल, रेलवे ने जारी किए सख्त निर्देश

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  • लाउडस्पीकर पर गाने और वीडियो चलाने पर भी रोक, सहयात्रियों को परेशानी होने पर रेलवे अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

जामताड़ा : ट्रेन में सफर के दौरान तेज आवाज में मोबाइल पर बात करना, लाउडस्पीकर पर गाने सुनना या वीडियो देखना यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। सहयात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में शांत माहौल बनाए रखने के लिए पूर्व रेलवे ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रेलवे ने सभी मंडलों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। नियमों का उल्लंघन कर दूसरे यात्रियों को परेशान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

मोबाइल पर गाने सुनने के लिए ईयरफोन जरूरी

पूर्व रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन और स्टेशन परिसर में मोबाइल का इस्तेमाल करते समय सार्वजनिक शिष्टाचार का ध्यान रखें। मोबाइल पर गाने सुनने या वीडियो देखने के लिए लाउडस्पीकर के बजाय ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करें।इसके अलावा यात्रियों को तेज आवाज में या लंबे समय तक फोन पर बातचीत करने से बचने की सलाह दी गई है। मोबाइल को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखने और रिंगटोन की आवाज कम रखने को भी कहा गया है।

AC कोच में शांति बनाए रखने पर विशेष जोर

रेलवे प्रशासन का कहना है कि मोबाइल फोन से होने वाला अनावश्यक शोर सहयात्रियों की नींद और आराम में बाधा डालता है। खासकर AC कोच में यात्री शांत वातावरण की अपेक्षा करते हैं। ऐसे में तेज आवाज में बातचीत, गाने बजाने और वीडियो चलाने से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है।

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में चलेगा जागरूकता अभियान

नए दिशा-निर्देशों के प्रति यात्रियों को जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में नियमित घोषणाएं करेगा। जहां संभव होगा, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में यात्रियों को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा स्टेशनों के प्रमुख स्थानों और कोचों में जागरूकता से जुड़े पोस्टर, सूचना-पट्ट और स्टिकर लगाए जाएंगे। AC कोचों में भी यात्रियों को शोरगुल से बचने के लिए विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा।

नियम तोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और जुर्माना

पूर्व रेलवे के निर्देशों के अनुसार, यदि किसी यात्री का व्यवहार दूसरे यात्रियों के लिए परेशानी या उपद्रव का कारण बनता है, तो रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल का प्रावधान बताया गया है। हालांकि, कार्रवाई मामले की प्रकृति और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर होगी।

टिकट परीक्षक भी कर सकेंगे कार्रवाई

रेलवे ने नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी अधिकृत वाणिज्यिक कर्मचारियों को दी है। टिकट परीक्षक (Ticket Examiner) या उससे ऊपर के अधिकृत कर्मचारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। पूर्व रेलवे मुख्यालय ने सभी मंडलों को जागरूकता अभियान और की गई दंडात्मक कार्रवाइयों का विवरण तैयार कर अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर के दौरान दूसरों की सुविधा और निजता का ध्यान रखें, ताकि सभी की यात्रा आरामदायक बनी रहे।

Rupa Kumari

Reporter | Nation Times मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं। See Profile

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