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चांडिल बांध में 19 साल से किसके आदेश पर चल रहा नौका कारोबार? 1.06 करोड़ की वसूली भी अटकी

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  • 2007 में समाप्त हो चुका है नौका संचालन का एकरारनामा, फिर भी जारी है कारोबार; नावों की फिटनेस, लाइफ जैकेट और समिति की वैधता पर भी उठे सवाल

सरायकेला : झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल बांध में नौका संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, नौका संचालन के लिए किया गया एकरारनामा 31 मार्च 2007 को ही समाप्त हो गया था। इसके बावजूद बांध में नौकाओं का परिचालन जारी है। इतना ही नहीं, संबंधित समिति से 1 करोड़ 6 लाख 50 हजार 681 रुपये की वसूली के लिए वर्ष 2022 में नीलाम पत्र वाद भी दर्ज किया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पिछले करीब 19 वर्षों से नौका संचालन किस अनुमति और अनुबंध के आधार पर हो रहा है। मामले के बीच हाल ही में जिला परिवहन पदाधिकारी शंकराचार्य सामद की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें नाव संचालकों को पंजीकरण कराने और प्रशिक्षण से जुड़े दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन की इस पहल के बाद बांध में पहले से संचालित नावों की वैधता और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की मांग भी तेज हो गई है।

2007 में खत्म हो चुका था संचालन का अनुबंध

उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, 14 अगस्त 2006 को झारखंड सरकार के कार्यपालक अभियंता, केंद्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, चांडिल और मेसर्स चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति के अध्यक्ष व सचिव के बीच एकरारनामा हुआ था। इस अनुबंध में स्पष्ट था कि बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए होगी और 31 मार्च 2007 को स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके तहत समिति को प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में 30,917 रुपये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने थे। निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर एकरारनामा समाप्त करने का प्रावधान भी था।हालांकि, अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद नए सिरे से नीलामी या नवीनीकरण हुआ या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में प्रशासन से संबंधित अनुमति और अनुबंध के दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग उठ रही है।

1.06 करोड़ रुपये की वसूली के लिए दर्ज है मामला

इस पूरे मामले में नीलाम पत्र वाद संख्या 03/2022-23 भी अहम है। दस्तावेजों के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2022 को नीलाम पत्र पदाधिकारी, सरायकेला के समक्ष यह मामला दर्ज किया गया था। इसमें कार्यपालक अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, बांध प्रमंडल-द्वितीय, चांडिल को नीलाम पत्र धारक बनाया गया है। वहीं, समिति के अध्यक्ष नारायण गोप और सचिव श्यामल मार्डी को नीलाम पत्र ऋणी बताया गया है। दर्ज वाद में आरोप लगाया गया है कि एकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन कर बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद 1,06,50,681 रुपये की सरकारी राशि जमा नहीं की गई। अब सवाल है कि करीब चार साल पहले दर्ज इस मामले में अब तक कितनी वसूली हुई है और बकाया राशि की वर्तमान स्थिति क्या है।

पुरानी नावों और यात्रियों की सुरक्षा पर चिंता

चांडिल बांध में संचालित नावों की फिटनेस और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर आरोप हैं कि कुछ पुरानी नावों की मरम्मत कर उनका संचालन किया जा रहा है। नावों की तकनीकी जांच, निर्धारित क्षमता और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। नौका संचालन के दौरान यात्रियों को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराना, आपातकालीन बचाव उपकरण रखना और प्रशिक्षित नाव संचालकों की मौजूदगी सुनिश्चित करना जरूरी है। ऐसे में सभी नावों का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों के पालन की वास्तविक स्थिति सामने लाना जरूरी हो गया है।

समिति की वैधता पर भी उठे सवाल

नौका संचालन से जुड़ी सहकारी समिति की वर्तमान कानूनी स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर समिति को ब्लैकलिस्ट किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि समिति की वर्तमान वैधानिक स्थिति क्या है और उसे नौका संचालन की अनुमति किस आधार पर दी गई है। साथ ही, समिति से संबंधित प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किस स्तर पर हुआ है, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए।

प्रशासन से जवाब मांग रहे कई सवाल

चांडिल बांध में नौका संचालन को लेकर कई अहम सवालों के जवाब अब तक स्पष्ट नहीं हैं। इनमें 31 मार्च 2007 के बाद नए अनुबंध या नीलामी की स्थिति, पिछले 19 वर्षों से संचालन का आधार, 1.06 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली और नावों के पंजीकरण व फिटनेस की जानकारी शामिल है। इसके अलावा, यात्रियों को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने, नावों की निर्धारित क्षमता का पालन कराने और आपातकालीन बचाव व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए।

हादसे का इंतजार करने के बजाय हो जांच

चांडिल बांध में नौका संचालन पर्यटन के साथ स्थानीय लोगों की आजीविका का भी माध्यम है। लेकिन इसके साथ यात्रियों की सुरक्षा और सरकारी राजस्व से जुड़े मामलों की अनदेखी नहीं की जा सकती। प्रशासन को नौका संचालन की वैधता, नावों की तकनीकी फिटनेस, सुरक्षा उपकरणों, संचालकों के प्रशिक्षण और आपातकालीन बचाव व्यवस्था की जांच करानी चाहिए। साथ ही, नीलाम पत्र वाद में दर्ज बकाया राशि की वसूली की स्थिति भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। समय रहते पारदर्शी जांच और आवश्यक कार्रवाई से किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सकता है।

Rupa Kumari

Reporter | Nation Times मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं। See Profile

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