- कानगोई मौजा की 10 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन; कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी
जामताड़ा : झारखंड के जामताड़ा जिले में सरकारी गोचर भूमि पर कथित अवैध कब्जा कर ग्लाइको पाइप फैक्ट्री के निर्माण का मामला सामने आया है। जामताड़ा अंचल के कानगोई मौजा स्थित जमीन को लेकर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर जमीन से संबंधित दस्तावेजों और प्रशासनिक पत्रों का हवाला देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। वीरेंद्र मंडल का आरोप है कि सरकारी गोचर भूमि पर अंकित पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड (ग्लाइको पाइप्स) की ओर से फैक्ट्री का निर्माण कराया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से जमीन की वास्तविक स्थिति की जांच कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है।
10 एकड़ से अधिक गोचर भूमि पर फैक्ट्री निर्माण का आरोप
वीरेंद्र मंडल के अनुसार, जामताड़ा अंचल के कानगोई मौजा में खाता संख्या-56 और दाग संख्या-1015 के तहत लगभग 10 एकड़ 15 डिसमिल जमीन सरकारी गोचर भूमि के रूप में दर्ज है। आरोप है कि इसी जमीन के एक हिस्से पर ग्लाइको पाइप्स की फैक्ट्री का निर्माण कराया गया है। भाजपा नेता ने एसपीटी एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि गोचर भूमि पर इस तरह का व्यावसायिक निर्माण सरकारी नियमों के उल्लंघन का मामला हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से जमीन के दस्तावेजों, निर्माण की अनुमति और भूमि के इस्तेमाल से संबंधित सभी पहलुओं की जांच कराने की मांग की है।
प्रशासनिक नोटिस के बावजूद दस्तावेज नहीं देने का आरोप
वीरेंद्र मंडल ने बताया कि जमीन से संबंधित मामले में प्रशासनिक स्तर पर पहले भी कई पत्र जारी किए जा चुके हैं। उनके अनुसार, जामताड़ा के अंचल अधिकारी ने 20 मई 2023 और 26 मई 2023 को पत्र जारी कर जियाडा (संथाल परगना प्रक्षेत्र) और फैक्ट्री प्रबंधन से जमीन तथा निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब या आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बाद जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त कार्यालय की राजस्व शाखा ने भी 5 जनवरी 2024 को पत्र जारी कर जियाडा को 10 जनवरी 2024 तक अंतिम अवसर दिया था। वीरेंद्र मंडल के मुताबिक, इसके बावजूद संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्होंने यह भी बताया कि अंचल कार्यालय की ओर से 20 दिसंबर 2023 को जारी रिपोर्ट में जमीन को गोचर भूमि के रूप में दर्ज किए जाने का उल्लेख किया गया है।

कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट जाएंगे वीरेंद्र मंडल
भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने बताया कि उन्होंने जमीन से जुड़े दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण की पुष्टि होने पर उसे हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा साबित होता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वीरेंद्र मंडल ने चेतावनी दी है कि यदि जिला प्रशासन जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तो वे न्याय के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल, जमीन और फैक्ट्री निर्माण से संबंधित आरोपों पर प्रशासनिक जांच तथा संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।











