जामताड़ा : झारखंड के जामताड़ा में सरकारी राशि से विकसित किए गए सार्वजनिक तालाब पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 स्थित गायछांद मोहल्ले में करीब एक करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार कराए गए तालाब के चारों ओर ईंट की दीवार खड़ी कर घेराबंदी कर दी गई है। मामले में भू-माफियाओं और दबंगों पर तालाब की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
एक करोड़ रुपये की लागत से हुआ था तालाब का जीर्णोद्धार
नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की योजना के तहत गायछांद मोहल्ले में नर्सरी के बगल स्थित सार्वजनिक तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया था। इस काम पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस योजना का उद्देश्य तालाब का संरक्षण और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना था। लेकिन स्थानीय लोगों से अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद जब अध्यक्ष ने अपने स्तर पर मामले की जानकारी जुटाई, तो तालाब के चारों ओर ईंट की दीवार खड़ी किए जाने का मामला सामने आया। आशा गुप्ता ने इसे सार्वजनिक संपत्ति और आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ बताया है।
उपायुक्त को पत्र लिखकर की कार्रवाई की मांग
मामले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता ने जामताड़ा के उपायुक्त आलोक कुमार को औपचारिक पत्र लिखा है। उन्होंने प्रशासन से तालाब की जमीन की जांच कराने, उसे अतिक्रमण मुक्त कराने और कथित अवैध कब्जे में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।अध्यक्ष का कहना है कि सरकारी धन से विकसित सार्वजनिक संपत्ति पर इस तरह कब्जा किया जाना गंभीर मामला है। प्रशासन को जल्द हस्तक्षेप कर तालाब को सुरक्षित कराना चाहिए।

कार्यपालक पदाधिकारी बोलीं- जांच के बाद होगी कार्रवाई
इस पूरे मामले पर नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी सोमा खंडैत ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 12 के तालाब के जीर्णोद्धार और उसकी घेराबंदी से जुड़ा मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति या तालाब की इस तरह घेराबंदी करना कानूनी रूप से गलत है। मामला करीब दो साल पुराना बताया जा रहा है। इसकी विस्तृत जांच कराने की तैयारी की जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी और तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
सरकारी धन से बने तालाब की सुरक्षा पर उठे सवाल
इस मामले ने नगर पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब एक करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद यदि सार्वजनिक तालाब की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी और निगरानी व्यवस्था की भी जांच जरूरी है। अब सबकी नजर जिला प्रशासन और नगर पंचायत की कार्रवाई पर है। यह देखना अहम होगा कि जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होती है या नहीं और तालाब को दोबारा आम लोगों के उपयोग के लिए कब तक मुक्त कराया जाता है।












