धनबाद : कोयला उत्पादन और राजस्व प्राप्ति के मामले में झारखंड ने अक्टूबर 2026 में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर महीने में झारखंड के सरकारी खजाने में कोयले से कुल 1909.98 करोड़ रुपये जमा हुए। यह देश के सभी राज्यों को किए गए कुल भुगतान का करीब 45.7 प्रतिशत है। कोल इंडिया ने अक्टूबर 2026 में विभिन्न राज्यों को रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET), जीएसटी और अन्य मदों के तहत कुल 4173.69 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इस सूची में झारखंड पहले स्थान पर रहा। वहीं, ओडिशा और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
कोयले से राजस्व पाने में झारखंड देश में पहले नंबर पर
अक्टूबर महीने में कोल इंडिया से राजस्व प्राप्त करने वाले राज्यों में झारखंड सबसे आगे रहा। राज्य को कुल 1909.98 करोड़ रुपये मिले। यह कुल भुगतान का लगभग 45.7 प्रतिशत है। अन्य राज्यों की बात करें तो ओडिशा को 719.20 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश को 588.92 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वहीं, छत्तीसगढ़ के खाते में 445.63 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 328.78 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 136.30 करोड़ रुपये मिले। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अक्टूबर में कोयले से होने वाली सरकारी राजस्व प्राप्ति में झारखंड की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही।
झारखंड को रॉयल्टी, DMF और GST से कितने रुपये मिले?
कोल इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड को अलग-अलग मदों में बड़ी राशि प्राप्त हुई। इसमें सबसे अधिक रकम अन्य मदों के तहत दर्ज की गई।
राज्य को मिलने वाले राजस्व का विवरण इस प्रकार है:
| राजस्व का स्रोत | प्राप्त राशि |
|---|---|
| रॉयल्टी | ₹524.17 करोड़ |
| जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) | ₹150.71 करोड़ |
| राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) | ₹15.52 करोड़ |
| CGST | ₹81.41 करोड़ |
| SGST | ₹81.41 करोड़ |
| IGST | ₹291.29 करोड़ |
| अन्य मद | ₹765.47 करोड़ |
| कुल | ₹1,909.98 करोड़ |
इन आंकड़ों में रॉयल्टी और खनन से जुड़े अन्य भुगतान के साथ जीएसटी के विभिन्न घटकों का भी योगदान शामिल है।

ओडिशा और मध्य प्रदेश को भी मिला बड़ा राजस्व
कोयले से होने वाली राजस्व प्राप्ति में झारखंड के बाद ओडिशा और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। ओडिशा को अक्टूबर में रॉयल्टी के रूप में 255.45 करोड़ रुपये, DMF के तहत 87.09 करोड़ रुपये और NMET के तहत 7.63 करोड़ रुपये मिले। वहीं, मध्य प्रदेश को रॉयल्टी से 233.43 करोड़ रुपये और DMF के तहत 70.45 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
अक्टूबर में सभी राज्यों को 4173.69 करोड़ रुपये का भुगतान
कोल इंडिया की ओर से अक्टूबर 2026 में सभी राज्यों को कुल 4173.69 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अलग-अलग राजस्व मदों की हिस्सेदारी इस प्रकार रही:
- रॉयल्टी: 1440.85 करोड़ रुपये
- जिला खनिज फाउंडेशन (DMF): 433.96 करोड़ रुपये
- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET): 43.46 करोड़ रुपये
- CGST: 338.32 करोड़ रुपये
- SGST: 246.17 करोड़ रुपये
- IGST: 831.01 करोड़ रुपये
इन आंकड़ों के मुताबिक, कोयला क्षेत्र से राज्यों को मिलने वाले राजस्व में झारखंड की हिस्सेदारी सबसे बड़ी रही। राज्य के लिए यह खनन क्षेत्र से होने वाली राजस्व प्राप्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि है।














