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झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस पर स्पीकर का संकल्प, कहा- अंतिम व्यक्ति की आवाज सदन तक पहुंचाना प्राथमिकता

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रांची : झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि विधानसभा का उद्देश्य केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को शासन की सर्वोच्च लोकतांत्रिक प्रक्रिया तक पहुंचाना भी है। उनकी कोशिश होगी कि राज्य के दूरस्थ गांव में रहने वाले नागरिक को भी यह भरोसा हो कि उसकी समस्याओं और जरूरतों को विधानसभा में जगह मिल रही है। रवींद्रनाथ महतो रविवार को झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह में स्वागत भाषण दे रहे थे। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में मंझगांव के विधायक निरल पूर्ति को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया।

झारखंड के संघर्ष और लोकतांत्रिक यात्रा को किया याद

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड का निर्माण जल, जंगल, जमीन, अस्मिता, अधिकार और सम्मान के लिए कई पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम है। विधानसभा का 26वां स्थापना दिवस केवल एक संवैधानिक संस्था की स्थापना का उत्सव नहीं, बल्कि राज्य की लोकतांत्रिक चेतना, जन आकांक्षाओं, संघर्षों और उपलब्धियों को याद करने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा उन सपनों की संवैधानिक अभिव्यक्ति है, जिनके लिए राज्य के पूर्वजों ने लंबा संघर्ष किया था। ऐसे में सदन की जिम्मेदारी है कि वह जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे।

2025 में विधानसभा की हुईं 31 बैठकें

विधानसभा की कार्यप्रणाली और विधायी गतिविधियों का आंकड़ा साझा करते हुए रवींद्रनाथ महतो ने बताया कि पांचवीं विधानसभा (2020-2024) के दौरान कुल 118 बैठकें आयोजित की गईं। इस दौरान प्रतिवर्ष औसतन लगभग 24 बैठकें हुईं। वहीं, वर्ष 2025 में विधानसभा की 31 बैठकें आयोजित की गईं, जो राष्ट्रीय औसत से सात दिन अधिक थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी विधानसभा की सफलता केवल बैठकों की संख्या से तय नहीं होती। सदन में जनहित के कितने मुद्दे उठाए गए, कितनी गंभीर चर्चा हुई और सरकार की जवाबदेही कितनी प्रभावी रही, यह अधिक महत्वपूर्ण है।

शिक्षा और वित्त से जुड़े विधेयकों पर रहा अधिक जोर

स्पीकर ने पांचवीं विधानसभा में पारित विधेयकों का विषयवार ब्योरा भी प्रस्तुत किया। इसके अनुसार लगभग 30 प्रतिशत विधेयक वित्त एवं कराधान, 27 प्रतिशत शिक्षा, 17 प्रतिशत प्रशासन एवं कार्मिक, 9 प्रतिशत कानून एवं न्याय, 5 प्रतिशत स्थानीय शासन, 3 प्रतिशत श्रम और 6 प्रतिशत अन्य विषयों से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विधेयकों पर व्यापक चर्चा और उनका गंभीर परीक्षण जरूरी है।

प्रश्नकाल और संसदीय समितियों को प्रभावी बनाने पर जोर

रवींद्रनाथ महतो ने कहा कि विधानसभा की संसदीय समितियां विधेयकों की गहन समीक्षा और विशेषज्ञों से सुझाव लेने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए विधेयकों को विस्तृत परीक्षण के लिए समितियों के पास भेजने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने पांचवीं विधानसभा के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि सूचीबद्ध तारांकित और अल्पसूचित प्रश्नों में से लगभग 9 प्रतिशत प्रश्नों के ही उत्तर प्राप्त हुए। उन्होंने प्रश्नकाल को सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए इसे अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता जताई। साथ ही बजट पर सार्थक और पर्याप्त चर्चा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

विधानसभा में 12 महिला विधायक, महिला भागीदारी में बढ़ोतरी

स्पीकर ने वर्तमान विधानसभा में 12 महिला सदस्यों के निर्वाचित होने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह अब तक का सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं, युवाओं और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को और व्यापक बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में विकास और पर्यावरण, उद्योग और आजीविका, आधुनिकता और परंपरा तथा आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

निरल पूर्ति को मिला भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान

स्थापना दिवस समारोह में मंझगांव के विधायक निरल पूर्ति को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। सम्मान प्राप्त करने के बाद निरल पूर्ति ने देश की सीमा और राज्य में नक्सली हमलों में शहीद हुए जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान मंझगांव की जनता के आशीर्वाद का परिणाम है और उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी भी है। निरल पूर्ति ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए लगातार काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने अपने वरिष्ठ विधायकों का भी आभार जताया, जिनसे उन्हें संसदीय कार्यों को समझने और सीखने में मदद मिली।

राधाकृष्ण किशोर ने भी की निरल पूर्ति के कार्यों की सराहना

समारोह में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने निरल पूर्ति को उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि झारखंड अब 26 वर्ष का हो चुका है और राज्य का गठन शिबू सोरेन की परिकल्पना का परिणाम है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। साथ ही निरल पूर्ति की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें कर्मठ और जवाबदेह विधायक बताया। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड विधानसभा की विधायी कार्यप्रणाली ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई

Meenu

Reporter  |  Nation Times

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