रांची : झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स जमीन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार सुबह ACB की अलग-अलग टीमों ने मामले में गिरफ्तार सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दायरे में IAS मनोज कुमार और तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी मनोज कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। जांच एजेंसी की टीमें संबंधित ठिकानों पर पहुंचकर महत्वपूर्ण दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही हैं। यह मामला वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने से जुड़ा है। ACB को जांच के दौरान सरकारी अधिकारियों, जमीन कारोबारियों और बिल्डर की कथित संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं।
तत्कालीन बड़गाईं CO मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद तेज हुई कार्रवाई
रिम्स जमीन घोटाले में ACB ने तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय वह बेरमो के एसडीओ पद पर कार्यरत थे। उन पर आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने, सरकारी पद का दुरुपयोग करने और निजी आर्थिक लाभ के लिए भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप है। ACB के मुताबिक, इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना कांड संख्या 01/2026, पांच जनवरी 2026 को दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान मनोज कुमार की भूमिका से जुड़े साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मामले का अनुसंधान अभी जारी है।
जमीन घोटाले में अब तक कई अधिकारी, कारोबारी और बिल्डर गिरफ्तार
इस मामले में ACB पहले भी कई अधिकारियों और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन एलआरडीसी सदर मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और तत्कालीन शहर अंचल अधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं। इसके अलावा सात अप्रैल 2026 को जमीन के कथित फर्जीवाड़े के मामले में राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, बड़ाईक बंधुओं पर मूल रैयत के उत्तराधिकारी होने का दावा करने के लिए कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार कराने का आरोप है। वहीं, चैतन कुमार ने विवादित जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी लिया था, जबकि राजेश कुमार झा पर जमीन की खरीद-बिक्री में भूमिका निभाने का आरोप है। इसी मामले में 28 जून को ACB ने बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसने कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट का निर्माण कराया और उससे आर्थिक लाभ प्राप्त किया।
मोरहाबादी और कोकर की जमीन की खरीद-बिक्री भी जांच के दायरे में
ACB की जांच में रांची के मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला भी सामने आया है। एजेंसी को आशंका है कि इस पूरे प्रकरण में फर्जी दस्तावेज तैयार करने, सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कराने और जमीन की खरीद-बिक्री कराने के लिए एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। जांच में जमीन कारोबारियों के साथ सरकारी विभागों के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है। ACB इस बात की पड़ताल कर रही है कि अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने और उसकी रजिस्ट्री व दाखिल-खारिज कराने में किन अधिकारियों ने किस स्तर पर भूमिका निभाई।
1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित हुई थी जमीन
जांच में मोरहाबादी मौजा की करीब 60 डिसमिल जमीन का मामला विशेष रूप से सामने आया है। यह जमीन खाता संख्या 107 और प्लॉट संख्या 1693 से संबंधित है। रिकॉर्ड के मुताबिक, वर्ष 1968-69 में इस जमीन का रिम्स के लिए अधिग्रहण किया गया था। बताया गया है कि जमीन के मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को अधिग्रहण के बदले मुआवजा भी दिया जा चुका था। इसके बावजूद कथित तौर पर फर्जी वंशावली और अन्य जाली दस्तावेज तैयार कर जमीन पर दोबारा निजी मालिकाना हक जताने की कोशिश की गई। आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कराया गया। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया पूरी कराई गई।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दर्ज हुआ था ACB केस
मामला सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जांच कराने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पांच जनवरी 2026 को ACB ने कांड संख्या 01/2026 दर्ज कर जांच शुरू की थी। शुरुआती दौर में अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। जांच आगे बढ़ने के साथ कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने, सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर और जमीन की रजिस्ट्री कराने में शामिल लोगों की भूमिका सामने आने लगी। अब गिरफ्तार अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी के जरिए ACB इस पूरे नेटवर्क से जुड़े दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने में लगी है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिम्स के लिए पहले से अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने में किस स्तर पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ। मामले में आगे और कार्रवाई होने की संभावना है।












