रांची : झारखंड हाईकोर्ट में JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े कई साक्ष्य सामने आए हैं। सरकार के मुताबिक, उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों से प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को बल मिलता है। सरकार ने दलील दी कि मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर यह पहचान करना मुश्किल है कि किन अभ्यर्थियों ने अनुचित तरीके से लाभ लेकर सफलता हासिल की और कौन निष्पक्ष तरीके से परीक्षा में शामिल हुए थे। इसी वजह से कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम रद्द करने के बजाय पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया गया।
सरकार ने परीक्षा रद्द करने के फैसले पर क्या कहा?
हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया कि जांच में सामने आए साक्ष्यों को देखते हुए परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। सरकार का तर्क है कि जब दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों के बीच स्पष्ट अंतर करना संभव नहीं हो, तो केवल कुछ अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा। सरकार ने इसी आधार पर पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को उचित ठहराया। हालांकि, यह सरकार की ओर से अदालत में रखी गई दलील है। मामले में अंतिम न्यायिक निर्णय हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा।
JSSC-CGL रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती
JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस फैसले को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान सरकार ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं और जांच में मिले साक्ष्यों का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा। मामले में अदालत की सुनवाई और आगे आने वाले आदेश पर अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हैं। इस विवाद का असर परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के भविष्य और भर्ती प्रक्रिया पर पड़ सकता है।
JPSC की विभिन्न परीक्षाओं पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई
वहीं, झारखंड हाईकोर्ट में JPSC की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई निर्धारित है। इनमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO), 11वीं-13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मामले शामिल हैं। इन मामलों में होने वाली सुनवाई से संबंधित भर्ती परीक्षाओं के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों की निगाहें अब हाईकोर्ट के आगामी आदेशों पर रहेंगी
