- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की पहल से मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत, 9 नवंबर से लागू हुई नई मूल्य व्यवस्था; सदर अस्पतालों में आधुनिक जांच सुविधाएं विकसित करने की योजना
रांची : झारखंड में कैंसर मरीजों और उनके परिजनों के लिए राहत भरी खबर है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाइयों की कीमतों में 75 प्रतिशत तक की कमी की गई है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की ओर से लिया गया यह फैसला 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए राज्य में नई कीमतों को प्रभावी तरीके से लागू कराने की पहल की है। इसके साथ ही राज्य सरकार जिला स्तर पर कैंसर की जांच और शुरुआती उपचार की सुविधाएं मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सभी जिलों के सदर अस्पतालों में CT Scan और PET-Scan मशीनें उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की बात कही गई है।
137 कैंसर दवाइयों पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद संबंधित दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) में कमी की गई है। दवा के प्रकार और पैक के अनुसार कीमतों में 50 से 75 प्रतिशत तक की राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज आर्थिक तंगी के कारण नहीं रुकना चाहिए। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए महंगी दवाइयों का खर्च उठाना बेहद मुश्किल होता है। कई परिवार इलाज के लिए अपनी जमा-पूंजी और संपत्ति तक बेचने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों, अस्पतालों, दवा कंपनियों और विक्रेताओं को नई कीमतों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए SOP तैयार करने और जरूरी निर्देश जारी करने की पहल की है।
PALBACE PRO और ABIROW की कीमतों में बड़ी कटौती
कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ प्रमुख दवाओं की कीमतों में भारी कमी का दावा किया गया है। इनमें शामिल हैं:
- PALBACE PRO (Palbociclib): पहले बताई गई कीमत 41,000 रुपये से घटकर 2,700 रुपये।
- ABIROW (Abiraterone): पहले बताई गई कीमत 45,000 रुपये से घटकर 4,000 रुपये।
PALBACE PRO का इस्तेमाल विशेष प्रकार के स्तन कैंसर, जबकि ABIROW का उपयोग प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में किया जाता है। हालांकि, दवाओं की वास्तविक कीमत उनकी स्ट्रेंथ, पैक और संशोधित MRP पर निर्भर करेगी।
पहले भी केंद्र सरकार के सामने उठा चुके हैं मुद्दा
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि उन्होंने कैंसर की महंगी दवाइयों का मुद्दा पहले भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने झारखंड की आर्थिक स्थिति और गरीब मरीजों को इलाज में होने वाली परेशानियों से अवगत कराया था। मंत्री के अनुसार, दवाओं की ऊंची कीमतों के कारण बड़ी संख्या में मरीजों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। ऐसे में दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को नई कीमतों का वास्तविक लाभ मिले और किसी से निर्धारित MRP से अधिक राशि न वसूली जाए।
सभी जिलों के सदर अस्पतालों में CT और PET-Scan की तैयारी
कैंसर के इलाज को सुलभ बनाने के लिए राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में आधुनिक जांच सुविधाएं विकसित करने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके तहत CT Scan और PET-Scan मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य मरीजों को शुरुआती स्तर पर ही बीमारी की पहचान और समय पर उपचार की सुविधा देना है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कैंसर की जांच के लिए गरीब मरीजों को रांची या दूसरे बड़े शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए जिला स्तर पर ही आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
स्तन और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग पर भी जोर
स्वास्थ्य विभाग महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांच को बढ़ावा देने के साथ अन्य प्रकार के कैंसर की शुरुआती पहचान पर भी जोर दे रहा है। योजना के तहत जिला स्तर पर संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उन्हें विशेषज्ञ अस्पतालों से जोड़ने और जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द उपचार शुरू कराने की व्यवस्था मजबूत करने की बात कही गई है।
मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने का लक्ष्य
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य के प्रत्येक नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि झारखंड में कोई भी मरीज पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे। कैंसर की दवाइयों की कीमतों में राहत और जिला स्तर पर आधुनिक जांच सुविधाओं का विस्तार इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
