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झारखंड के विभागों में 141.63 करोड़ रुपये के गबन का मामला, दोषियों पर FIR का निर्देश

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रांची : झारखंड में सरकारी राशि के गबन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभिन्न सरकारी विभागों में सामने आए 141.63 करोड़ रुपये के गबन के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकारी धन के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

141.63 करोड़ रुपये के गबन पर होगी FIR

जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि जिन विभागों में सरकारी राशि के गबन के मामले सामने आए हैं, वहां संबंधित विभागीय सचिवों के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जाए। इसके बाद दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए। वित्त मंत्री ने अधिकारियों से सवाल किया कि जब 25 से 50 हजार रुपये के मामलों में मुखिया और सरपंच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, तो 141 करोड़ रुपये से अधिक के गबन के मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी राशि का गबन संज्ञेय अपराध है और ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

27,799 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं पर अंकेक्षण आपत्तियां

वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में वर्ष 2000-01 से 2025-26 तक करीब 27,799 करोड़ रुपये की राशि पर अंकेक्षण आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इनमें गबन, दुर्विनियोग, वसूली योग्य राशि, असमायोजित अग्रिम और अन्य वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक के अंकेक्षण में करीब 9,737.57 करोड़ रुपये की आपत्तियां सामने आई थीं। वहीं, वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच यह राशि बढ़कर 18,060.95 करोड़ रुपये हो गई।

पांच वर्षों में 18,060 करोड़ रुपये की अनियमितताएं

अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक विभिन्न विभागों में कई श्रेणियों में वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

इनमें प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:

  • 141.63 करोड़ रुपये: गबन
  • 189.14 करोड़ रुपये: दुर्विनियोग
  • 5,902.81 करोड़ रुपये: वसूली योग्य राशि
  • 1,638.28 करोड़ रुपये: असमायोजित राशि
  • 15,996.14 करोड़ रुपये: अंकेक्षण आपत्तियां
  • 3,930.53 करोड़ रुपये: जमा की जाने वाली राशि

इन आंकड़ों के आधार पर सरकारी विभागों में वित्तीय जवाबदेही और लंबित अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पहले भी हुई थी समीक्षा, लेकिन नहीं हुआ अपेक्षित अनुपालन

सरकारी विभागों में लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों और वित्तीय अनियमितताओं की समीक्षा पहले भी की जा चुकी है। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 11 अक्टूबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इन बैठकों में वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक के अंकेक्षण में सामने आई 9,737.57 करोड़ रुपये की आपत्तियों पर चर्चा हुई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री ने अधिकारियों को लंबित मामलों का निष्पादन करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। हालांकि, इसके बावजूद अगले पांच वर्षों के अंकेक्षण में आपत्तियों की राशि बढ़कर 18,060.95 करोड़ रुपये हो गई।

अब जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के ताजा निर्देश के बाद अब संबंधित विभागों में गबन के मामलों की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि सरकार के इस निर्देश के बाद कितने मामलों में प्राथमिकी दर्ज होती है और सरकारी राशि के गबन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई होती है।

Meenu

Reporter  |  Nation Times

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