रांची : झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स जमीन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने मंगलवार देर रात छह सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में तत्कालीन भूमि सुधार उप-समाहर्ता मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार और रांची शहर अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं। इन अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ लेने, आपराधिक षड्यंत्र रचने और भ्रष्ट लोक सेवक के रूप में काम करने के आरोप हैं। एसीबी की गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
फर्जी दस्तावेजों से बेची गई रिम्स की जमीन
जांच में सामने आया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान रिम्स की अधिग्रहित जमीन को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निजी और व्यावसायिक संपत्ति के रूप में दर्शाया गया। इसके बाद जमीन की खरीद-बिक्री की गई। इस मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह मामला एसीबी रांची थाना कांड संख्या 01/2026 से जुड़ा है। इस संबंध में 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
बनारसी दास अरोड़ा जमीन प्रकरण से खुला मामला
रिम्स जमीन घोटाले की जांच के दौरान मोरहाबादी में करीब 60 डिसमिल जमीन से जुड़ा मामला भी सामने आया। बताया गया कि जमीन के मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका था। इसके बावजूद कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार कर जमीन पर निजी दावेदारी की गई और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर उसे निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराया गया। इस मामले में एसीबी ने 7 अप्रैल 2026 को राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बड़ाइक, राजेश कुमार झा और चेतन कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि बड़ाइक बंधुओं ने खुद को मूल रैयत का उत्तराधिकारी बताया था। जमीन को विवादमुक्त दिखाने के लिए वहां मंदिर बनवाने और जमीन के एक हिस्से को सरनास्थल के रूप में चिह्नित करने की भी बात जांच में सामने आई।
हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी जांच
रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। इसके बाद एसीबी ने अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू की। जांच में कथित तौर पर फर्जी वंशावली, जाली दस्तावेज और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की बात सामने आई। इसके बाद रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जमीन की खरीद-बिक्री की गई।
14 करोड़ के अपार्टमेंट मामले में बिल्डर की भी हुई थी गिरफ्तारी
इस मामले में एसीबी ने 28 जून 2026 को बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट बनाया गया और उसे बेच दिया गया। अब छह सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद रिम्स जमीन घोटाले की जांच में एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है। एसीबी की आगे की जांच में जमीन के दस्तावेजों में कथित हेरफेर और इस पूरे मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका सामने आने की संभावना है।










