रांची : झारखंड में मतदाता सूची से नाम कटने या छूटने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। चुनाव आयोग पात्र मतदाताओं को सूची में अपना नाम शामिल कराने का एक और मौका देने जा रहा है। इसके लिए संबंधित लोगों को जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य जमा कराने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाएंगे। यह सुविधा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत SSD सूची में शामिल मतदाताओं के लिए भी होगी। ऐसे लोगों को अपने दावे और जरूरी दस्तावेज लेकर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जाना होगा। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
किन लोगों का नाम SSD सूची में शामिल किया जाता है?
SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से संबंधित सत्यापन में कुछ श्रेणियों के मतदाताओं को SSD सूची में रखा जाता है। इनमें ऐसे मतदाता शामिल होते हैं, जो संबंधित पते पर नहीं मिलते, स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं, जिनके नाम दोहराए गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि, SSD सूची में नाम आने के बाद भी संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और पात्रता साबित करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए मतदाता को जरूरी साक्ष्य और दस्तावेज BLO के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। जांच में दावा सही पाए जाने पर नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है।
फॉर्म-6 और फॉर्म-8 से भी कर सकेंगे आवेदन
चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 और फॉर्म-8 नियमित रूप से स्वीकार करने का फैसला किया है। अंतिम मतदाता सूची जारी होने से कुछ दिन पहले तक इन फॉर्म के माध्यम से आवेदन और संशोधन किए जा सकेंगे।
- फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए।
- फॉर्म-8: मतदाता सूची में नाम, पता और अन्य विवरण में सुधार या संशोधन कराने के लिए।
इस व्यवस्था से पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने और मतदाता सूची में जरूरी सुधार कराने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
सभी जिलों में SIR प्रक्रिया की होगी निगरानी
झारखंड के सभी जिलों में मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम की निगरानी भी की जाएगी। विशेष रूप से उन जिलों पर ध्यान दिया जाएगा, जहां दावों और आपत्तियों के निपटारे की गति धीमी है। ऐसे जिलों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी है। ये पर्यवेक्षक संबंधित जिलों में मामलों के निपटारे में हो रही देरी के कारणों की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। इस पहल का उद्देश्य मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाना है।
