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झारखंड में आदिवासी पहचान और आरक्षण पर बढ़ी बहस, डीलिस्टिंग से लेकर घुसपैठ तक उठ रहे सवाल

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  • धर्मांतरण के बाद ST आरक्षण का लाभ जारी रखने पर दो मत, संथाल परगना में बदलते जनसंख्या अनुपात और सरना धर्म कोड की मांग ने बढ़ाई चर्चा

रांची : झारखंड में आदिवासी समाज के बीच पहचान, धर्मांतरण, आरक्षण और आबादी को लेकर बहस तेज हो गई है। संथाल परगना में कथित घुसपैठ, धर्मांतरित आदिवासियों की ST आरक्षण में हिस्सेदारी और डीलिस्टिंग की मांग जैसे मुद्दे सामाजिक और राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं। इन सवालों पर आदिवासी संगठनों के बीच भी अलग-अलग राय सामने आ रही है। एक तरफ कुछ संगठन धर्मांतरित आदिवासियों को ST सूची से बाहर करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसका विरोध करने वाले संगठन कहते हैं कि आदिवासी पहचान किसी एक धर्म से निर्धारित नहीं होती। ऐसे में बहस केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक विरासत, संवैधानिक अधिकार और जल-जंगल-जमीन का सवाल भी जुड़ा हुआ है।

ST और SC आरक्षण के नियमों में क्या है अंतर?

अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) के आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों में महत्वपूर्ण अंतर है। SC का दर्जा संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के तहत निर्धारित धार्मिक शर्तों से जुड़ा है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्म अपनाने पर SC का दर्जा प्रभावित होता है। इसके विपरीत ST का दर्जा किसी विशेष धर्म को मानने की शर्त पर आधारित नहीं है। केवल धर्म परिवर्तन करने से किसी व्यक्ति का ST दर्जा स्वतः समाप्त नहीं होता। ST की पहचान संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित जनजातीय समुदाय की सदस्यता से जुड़ी है। झारखंड में डीलिस्टिंग के समर्थकों का तर्क है कि धर्मांतरण के बाद कुछ लोग पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाजों और मान्यताओं से दूर हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें ST आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। वहीं विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि धर्म बदलने से किसी व्यक्ति की जनजातीय पहचान और संवैधानिक अधिकार समाप्त नहीं हो सकते।

संथाल परगना में कथित घुसपैठ का मुद्दा

संथाल परगना में कथित बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला भी लंबे समय से चर्चा में है। झारखंड भाजपा सहित कई संगठन इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज और देवघर में कथित अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए राज्य सरकार को स्पेशल ब्रांच तैनात करने का निर्देश दिया था। कुछ आदिवासी संगठनों का आरोप है कि क्षेत्र में धर्मांतरण की गतिविधियां भी आदिवासी पहचान को प्रभावित कर रही हैं। हालांकि, धर्मांतरण और कथित अवैध प्रवासियों की संख्या को लेकर किए जा रहे विभिन्न दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

डीलिस्टिंग की मांग क्यों हो रही है तेज?

डीलिस्टिंग का अर्थ धर्मांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने की मांग से है। यह मुद्दा नया नहीं है। 1960 के दशक में पूर्व सांसद कार्तिक उरांव ने भी इस विषय को उठाया था। उनका तर्क था कि धर्मांतरित आदिवासी अपनी आबादी के अनुपात से अधिक आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। डीलिस्टिंग के समर्थकों का कहना है कि आदिवासी परंपराओं और धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान से दूर हो चुके लोगों को ST आरक्षण का लाभ जारी रखने की व्यवस्था पर विचार होना चाहिए। उनका दावा है कि इससे पारंपरिक आदिवासी समुदाय के जरूरतमंद लोगों की हिस्सेदारी प्रभावित होती है। इस मांग का असर अब गांवों के सामाजिक ढांचे में भी दिखाई देने लगा है। कुछ इलाकों में ग्राम सभा के पारंपरिक पदों पर धर्मांतरित व्यक्तियों की नियुक्ति और उनके बने रहने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हातू मुंडा, पाहन, महतो, मांझी, नायके, परगनैत और अन्य पारंपरिक पदों से जुड़े लोगों को लेकर विवाद की खबरें सामने आई हैं। रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा के कुछ गांवों में धार्मिक प्रचार के उद्देश्य से आने वाले लोगों के प्रवेश को लेकर बोर्ड लगाए जाने की खबरें भी सामने आई हैं।

डीलिस्टिंग का विरोध करने वाले संगठन क्या कहते हैं?

डीलिस्टिंग की मांग का विरोध करने वाले आदिवासी संगठनों का तर्क है कि जनजातीय पहचान का आधार धर्म नहीं, बल्कि समुदाय, परंपरा और ऐतिहासिक-सामाजिक जुड़ाव है। उनके अनुसार धर्म परिवर्तन के बाद भी व्यक्ति की जनजातीय पहचान समाप्त नहीं होती। इस पक्ष का कहना है कि किसी व्यक्ति को केवल उसके धार्मिक विश्वास के आधार पर संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना उचित नहीं होगा। आदिवासी समाज के भीतर इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं।

संथाल परगना में आदिवासी आबादी का अनुपात क्यों घटा?

आबादी के आंकड़े भी इस बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। केंद्र सरकार द्वारा रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के आधार पर दी गई जानकारी के मुताबिक, संथाल परगना में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात 1951 में 44.67 प्रतिशत था, जो 2011 में घटकर 28.11 प्रतिशत रह गया। वहीं, अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि में मुस्लिम आबादी का अनुपात 9.44 प्रतिशत से बढ़कर 22.73 प्रतिशत हुआ। हालांकि, आबादी के अनुपात में बदलाव का अर्थ संबंधित समुदाय की वास्तविक आबादी में कमी होना नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों की एक अन्य व्याख्या के मुताबिक, 1951 से 2011 के बीच आदिवासी आबादी की वास्तविक संख्या में भी वृद्धि हुई, लेकिन कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी कम हो गई। इसके पीछे औद्योगीकरण, पलायन, जमीन से बेदखली और आर्थिक परिस्थितियों जैसे कारणों को भी संभावित वजह बताया जाता है। इसलिए जनसंख्या के अनुपात में बदलाव को केवल घुसपैठ या धर्मांतरण से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।

सरना धर्म कोड की मांग भी बहस का अहम हिस्सा

आदिवासी पहचान की चर्चा के बीच अलग सरना धर्म कोड की मांग भी लगातार उठती रही है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को जनगणना में अलग स्थान मिलना चाहिए। कई आदिवासी समुदाय खुद को हिंदू या ईसाई धार्मिक पहचान से अलग मानते हैं और अपनी पारंपरिक आस्था, प्रकृति पूजा तथा रीति-रिवाजों को अलग पहचान के रूप में दर्ज कराने की मांग करते हैं। इस मांग का उद्देश्य जनगणना में आदिवासी समाज की विशिष्ट धार्मिक पहचान को आधिकारिक रूप से दर्ज कराना है। सरना धर्म कोड की मांग को आदिवासी समाज के अलग-अलग विचारधाराओं वाले संगठन भी उठाते रहे हैं।

आदिवासी समाज के सामने जमीन, संस्कृति और अधिकारों का सवाल

पहचान, आरक्षण, धर्मांतरण और घुसपैठ से जुड़ी बहस के बीच आदिवासी समाज की बुनियादी समस्याएं भी महत्वपूर्ण हैं। कई क्षेत्रों में पारंपरिक अखड़ा, धुमकुड़िया और सरना स्थलों के संरक्षण को लेकर चिंता जताई जाती रही है। इसके साथ ही आदिवासी जमीन की सुरक्षा, विस्थापन, पलायन और शिक्षा-रोजगार में समान अवसर जैसे मुद्दे भी समाज के सामने हैं। CNT और SPT एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन को भी आदिवासी जमीन और अधिकारों की सुरक्षा के लिए अहम माना जाता है। कानूनी रूप से ST सूची में बदलाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत निर्धारित प्रक्रिया और संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए डीलिस्टिंग की मांग को लागू करने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया जरूरी होगी। कुल मिलाकर झारखंड में आदिवासी पहचान और आरक्षण की बहस कई स्तरों पर चल रही है। एक ओर पारंपरिक संस्कृति और आरक्षण में हिस्सेदारी को लेकर सवाल हैं, तो दूसरी ओर धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की चिंता भी सामने है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान, संवैधानिक अधिकार और जल-जंगल-जमीन की विरासत को सुरक्षित रखते हुए सामाजिक एकता बनाए रखने की है।

Rupa Kumari

Reporter | Nation Times मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं। See Profile

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