हजारीबाग : कोल इंडिया के हजारों सेवानिवृत्त गैर-अधिकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधाओं को आसान बनाने की डिजिटल योजना अब तक जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है। ऑनलाइन मेडिकल कार्ड, इलाज के खर्च का दावा और भुगतान की स्थिति जानने जैसी सुविधाओं का प्रावधान होने के बावजूद रिटायर्ड कोलकर्मियों को अब भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर कोल एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (सेवा) ने कोल इंडिया प्रबंधन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन के केंद्रीय सचिव संजीव श्रीवास्तव ने कोल इंडिया के निदेशक (मानव संसाधन) सह CPRMS-NE न्यासी मंडल के अध्यक्ष को पत्र लिखकर संशोधित चिकित्सा योजना के प्रावधान 5.2 को सभी अनुषंगी कंपनियों में जल्द लागू करने का आग्रह किया है।
ऑनलाइन मेडिकल कार्ड और क्लेम की सुविधा का प्रावधान
एसोसिएशन के मुताबिक, CPRMS-NE 2014 की संशोधित योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कई डिजिटल सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन और लॉगिन की व्यवस्था के साथ स्वयं मेडिकल कार्ड नंबर जारी करने की सुविधा भी शामिल है। योजना में आधार से जुड़े एक समान मेडिकल कार्ड की व्यवस्था का भी उल्लेख है। इसके अलावा चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन क्लेम जमा करने, दावे की स्थिति जानने और भुगतान से संबंधित जानकारी SMS तथा ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, एसोसिएशन का आरोप है कि इन सुविधाओं का लाभ अभी तक संबंधित कर्मचारियों को प्रभावी रूप से नहीं मिल पा रहा है।
मेडिकल कार्ड और इलाज के क्लेम के लिए करनी पड़ रही भागदौड़
संगठन का कहना है कि डिजिटल चिकित्सा प्रबंधन प्रणाली लागू नहीं होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को छोटी-छोटी प्रक्रियाओं के लिए भी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेडिकल कार्ड बनवाने से लेकर इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने और भुगतान की स्थिति जानने तक कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। उम्रदराज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया और भी मुश्किल साबित हो रही है।
सभी अनुषंगी कंपनियों में केंद्रीकृत डाटाबेस बनाने की मांग
कोल एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (सेवा) ने कोल इंडिया प्रबंधन के सामने सभी अनुषंगी कंपनियों में केंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करने की मांग रखी है। संगठन चाहता है कि डिजिटल चिकित्सा प्रबंधन प्रणाली को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर लागू किया जाए। एसोसिएशन के केंद्रीय सचिव संजीव श्रीवास्तव का मानना है कि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होने से चिकित्सा दावों के निपटारे में पारदर्शिता आएगी। साथ ही कर्मचारियों को अपने मेडिकल क्लेम और भुगतान की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
कोल इंडिया प्रबंधन के फैसले का इंतजार
एसोसिएशन ने संशोधित योजना के प्रावधान 5.2 को सभी अनुषंगी कंपनियों में शीघ्र लागू करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि डिजिटल सुविधाएं केवल योजना और दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इनका वास्तविक लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों तक पहुंचना चाहिए। अब देखना होगा कि कोल इंडिया प्रबंधन इस मांग पर कब तक ठोस निर्णय लेता है और हजारों रिटायर्ड कोलकर्मियों को डिजिटल चिकित्सा सुविधाओं का लाभ कब से मिलना शुरू होता है।
