रांची : झारखंड में महिला सुरक्षा और आदिवासी बेटियों के अधिकारों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश प्रवक्ता शोभा यादव ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने, मानव तस्करी के बढ़ते मामलों और सिमडेगा के भूषण बाड़ा प्रकरण को लेकर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। शोभा यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं के सम्मान और आदिवासी अस्मिता की बात तो की जाती है, लेकिन पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जरूरी संस्थागत व्यवस्था प्रभावी नहीं है। उन्होंने महिला आयोग की मौजूदा स्थिति को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा।
महिला आयोग में 4,014 मामले लंबित होने का दावा
भाजपा प्रवक्ता ने राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि जून 2020 से 31 जनवरी 2026 तक आयोग में कुल 4,014 मामले लंबित थे। उनके मुताबिक, इन मामलों का निपटारा नहीं होने से पीड़ित महिलाओं को न्याय पाने में परेशानी हो रही है। शोभा यादव ने सवाल उठाया कि जब महिला आयोग ही प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो राज्य की पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत लेकर कहां जाएंगी। उन्होंने सरकार से जल्द आयोग को सक्रिय करने और लंबित मामलों के निपटारे की व्यवस्था करने की मांग की।
मानव तस्करी के आंकड़ों का हवाला देकर सरकार को घेरा
शोभा यादव ने झारखंड में आदिवासी बेटियों और बच्चों की मानव तस्करी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के वर्ष 2023 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में मानव तस्करी के 200 मामले दर्ज किए गए थे। उनके अनुसार, इन मामलों में 132 बच्चे और 79 नाबालिग लड़कियां शामिल थीं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ये आंकड़े महिला और बाल सुरक्षा के लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था, प्रभावी कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत को सामने रखते हैं। उन्होंने सरकार से मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की।
भूषण बाड़ा प्रकरण में गिरफ्तारी को लेकर उठाए सवाल
भाजपा प्रवक्ता ने सिमडेगा के भूषण बाड़ा प्रकरण को लेकर भी राज्य सरकार से सवाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 14 वर्षीय आदिवासी बच्ची से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक के खिलाफ 13 नवंबर को पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई है। शोभा यादव ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और कानून के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नाबालिगों से जुड़े संवेदनशील मामलों में जांच और कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछे तीन सवाल
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे सवाल करते हुए शोभा यादव ने सरकार से जवाब मांगा कि राज्य महिला आयोग को पूरी तरह सक्रिय कब किया जाएगा? मानव तस्करी रोकने के लिए सरकार की ठोस कार्ययोजना क्या है? साथ ही, पीड़ित आदिवासी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा केवल भाषणों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए समयबद्ध कार्रवाई, मजबूत संस्थागत व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना जरूरी है। भाजपा प्रवक्ता के इन बयानों के बाद महिला सुरक्षा, मानव तस्करी और महिला आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर राज्य की राजनीति में यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।













