- भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात, सिमडेगा की नाबालिग किशोरी और निशा भगत की मौत समेत कई मामलों की उच्चस्तरीय जांच की मांग
रांची : झारखंड में महिलाओं और खासकर आदिवासी बेटियों के खिलाफ कथित अपराधों तथा पत्रकारों के उत्पीड़न का मामला अब राज्यपाल तक पहुंच गया है। मंगलवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर राज्य के अलग-अलग जिलों में सामने आए मामलों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को सुरक्षा देने का आग्रह किया।
सिमडेगा की नाबालिग किशोरी और निशा भगत का मामला उठाया
प्रतिनिधिमंडल ने सिमडेगा की एक नाबालिग आदिवासी किशोरी के कथित यौन शोषण का मामला प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि पीड़िता को कथित तौर पर विधायक के आवास पर ले जाकर दबाव बनाने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने के साथ पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई। इसके अलावा युवा आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की मृत्यु का मामला भी राज्यपाल के समक्ष रखा गया। प्रतिनिधिमंडल ने उनकी मृत्यु से पहले की गई शिकायतों, भूमि विवाद से जुड़े आरोपों और प्रशासनिक कार्यशैली की जांच कराने का आग्रह किया, ताकि मामले की वास्तविकता सामने आ सके।
गम्हरिया और सुंदरपहाड़ी की घटनाओं की भी जांच की मांग
भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया थाना परिसर में एक पुलिसकर्मी पर महिला से कथित दुष्कर्म के आरोप और गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी क्षेत्र में मिशन से जुड़े एक व्यक्ति पर आदिवासी महिला के यौन शोषण के आरोपों का भी उल्लेख किया। प्रतिनिधिमंडल ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने, पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
पत्रकारों पर पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा का आग्रह
ज्ञापन में कांग्रेस विधायक से जुड़े मामले को उजागर करने वाले पत्रकारों और संबंधित न्यूज चैनल के कार्यालय पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा कराने की मांग की। साथ ही कहा कि यदि जांच में दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अंत में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया। इसमें सभी मामलों की पारदर्शी जांच, आदिवासी बेटियों की सुरक्षा और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग शामिल है।








