रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितता के मामले में आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 5 नवंबर 2026 को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। मनोज कुमार पर सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये देने के साथ अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR शीट की कार्बन कॉपी सौंपने का आरोप है। हालांकि, हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि सह-आरोपी रमेश कुमार और याचिकाकर्ता के कथित इकबालिया बयानों के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, जो मनोज कुमार की संलिप्तता साबित करता हो। चार्जशीट दाखिल होने और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।
मनोज कुमार पर क्या-क्या आरोप हैं?
मनोज कुमार के खिलाफ CID थाना कांड संख्या 16/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 के तहत आरोप लगाए गए हैं। जांच के दौरान आरोप लगाया गया कि मनोज कुमार ने JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता के लिए सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये दिए थे। इसके अलावा उन्होंने अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR शीट की कार्बन कॉपी भी उसे सौंपी थी।
पुलिस के सामने दिए कथित बयान में क्या कहा गया?
जमानत आदेश में दर्ज जानकारी के अनुसार, पुलिस के सामने दिए गए कथित इकबालिया बयान में मनोज कुमार ने बताया था कि रमेश कुमार ने उन्हें परीक्षा में केवल उन्हीं सवालों के जवाब देने की सलाह दी थी, जिनके उत्तर उन्हें पहले से मालूम हों। जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता हों, उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया था। हालांकि, बचाव पक्ष ने इन आरोपों का विरोध किया। उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि FIR में मनोज कुमार का नाम नहीं है। उनके खिलाफ मुख्य रूप से सह-आरोपी रमेश कुमार और मनोज कुमार के कथित इकबालिया बयान ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, जिससे उनकी संलिप्तता साबित हो सके।
बचाव पक्ष ने अदालत में क्या दलील दी?
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मनोज कुमार की शैक्षणिक योग्यता, नौकरी और सेवा रिकॉर्ड का भी हवाला दिया। अदालत को बताया गया कि वह झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 1 जून 2017 को हुई थी। वकील के अनुसार, मनोज कुमार ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। वर्ष 2015 में सेंट जेवियर्स कॉलेज से BA की डिग्री भी प्रथम श्रेणी में प्राप्त की थी। इसके अलावा वह JPSC विज्ञापन संख्या 23/2016 के तहत मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे। उन्होंने वर्ष 2016, 2023 और 2024 में आयोजित JPSC प्रारंभिक परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की थीं। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मनोज कुमार 6 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में थे। वकील ने भरोसा दिलाया कि जमानत मिलने पर वह मुकदमे की सुनवाई में सहयोग करेंगे और किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे।
इकबालिया बयान के अलावा स्वतंत्र साक्ष्य नहीं, इसलिए मिली जमानत
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केस डायरी और उपलब्ध रिकॉर्ड पर विचार किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सह-आरोपी रमेश कुमार और याचिकाकर्ता के इकबालिया बयानों के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है, जो मनोज कुमार की संलिप्तता की पुष्टि करता हो। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मनोज कुमार को जमानत देने का फैसला किया गया। यह आदेश जमानत से संबंधित है, मामले में आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं।
सरकारी वकील की अनुपस्थिति पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई नियमित सरकारी वकील उपस्थित नहीं हुआ। राज्य की तरफ से सहायक सरकारी वकील मौजूद थे, लेकिन आदेश लिखे जाने के दौरान उन्होंने किसी दूसरे न्यायालय में जाने की अनुमति मांगी। अदालत ने इस स्थिति को राज्य और अभियोजन पक्ष के लिए खेदजनक बताया। हालांकि, राज्य की ओर से मौजूद सहायक सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया था।
25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर रिहाई का आदेश
हाईकोर्ट ने मनोज कुमार को 25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दी है। उनकी रिहाई रांची के AJC-I की संतुष्टि पर निर्भर करेगी। अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। मनोज कुमार को मुकदमे की सुनवाई में सहयोग करना होगा। उन्हें निचली अदालत में अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा करनी होगी। साथ ही लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी कि ट्रायल पूरा होने तक वह अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे और किसी भी गवाह को प्रभावित या परेशान नहीं करेंगे।
