- 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सदन में उठेगा मुद्दा, 26 नवंबर को खनिज कानून में संशोधन पर चर्चा की तैयारी
रांची : झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा। दोनों दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के स्तर से दोनों दिन सदन की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। यह बैठक षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का विस्तारित हिस्सा होगी। मानसून सत्र को 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, विशेष सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा उठ सकता है। वहीं, 26 नवंबर को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में किए गए संशोधन यानी MMDR Amendment Act, 2026 पर चर्चा प्रस्तावित है। हालांकि, विस्तृत कार्यसूची जारी होने के बाद ही चर्चा का अंतिम क्रम स्पष्ट होगा। राज्य सरकार दोनों मुद्दों पर सदन में अपना पक्ष रखने के साथ प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है।
MMDR संशोधन से झारखंड के खनिज राजस्व और अधिकारों का मुद्दा उठेगा
झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। यहां कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबा समेत कई महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र की अहम भूमिका है। इससे मिलने वाला राजस्व विकास योजनाओं, आधारभूत संरचना और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन कर MMDR Amendment Act, 2026 लागू किया है। नए प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर, सेस तथा अन्य शुल्क लगाने की राज्यों की शक्ति पर शर्तें निर्धारित की गई हैं। अब राज्य सरकारें केंद्र की ओर से तय शर्तों और प्रतिबंधों के अनुरूप ही ऐसे शुल्क लगा सकेंगी। संशोधन में पहले से लगाए गए शुल्कों की बकाया या वसूली नहीं हुई राशि को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। झारखंड सरकार को आशंका है कि इन बदलावों से राज्य के राजस्व और वित्तीय अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। राज्य का तर्क है कि खनन गतिविधियों का स्थानीय सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ आधारभूत ढांचे पर भी असर पड़ता है। इसलिए खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व पर राज्यों का अधिकार महत्वपूर्ण है।
वहीं, केंद्र सरकार इस संशोधन को देशभर में एक समान और स्थिर कर व्यवस्था बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है। केंद्र का कहना है कि अलग-अलग राज्यों में कर और शुल्क की अलग-अलग दरों से खनन उद्योग पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इससे निवेश और खनन गतिविधियों की व्यावसायिक व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में इस संशोधन को लेकर केंद्र और खनिज संपन्न राज्यों के बीच अधिकारों तथा राजस्व के बंटवारे का मुद्दा अहम हो गया है।

SIR पर मतदाता अधिकार और सत्यापन प्रक्रिया को लेकर होगी चर्चा
विशेष सत्र का दूसरा प्रमुख मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची को अद्यतन और अधिक सटीक बनाने के लिए यह प्रक्रिया संचालित की जाती है। इसके तहत मतदाताओं के नाम, पते और अन्य जानकारियों का सत्यापन किया जाता है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में बने रहें और अपात्र या दोहराव वाली प्रविष्टियों को नियमानुसार दुरुस्त किया जा सके। हालांकि, SIR की प्रक्रिया को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद सामने आए हैं। विपक्षी दल दस्तावेजों की मांग, सत्यापन की प्रक्रिया और पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूट जाने की आशंका जैसे सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए पुनरीक्षण जरूरी है। झारखंड में भी SIR को लेकर राजनीतिक चर्चा जारी है। विशेष सत्र में राज्य सरकार इस प्रक्रिया से जुड़ी अपनी चिंताओं और मांगों को सदन में रख सकती है। चर्चा के दौरान मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा, सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटने देने जैसे मुद्दे प्रमुख रह सकते हैं।
केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी, सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका अहम
25 और 26 नवंबर को होने वाला विशेष सत्र राज्य के आर्थिक, वित्तीय और लोकतांत्रिक हितों से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर होगा। एक ओर MMDR संशोधन के जरिए खनिज संपदा और राज्यों के राजस्व अधिकारों का सवाल है, तो दूसरी ओर SIR के माध्यम से मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिकों के मतदान के अधिकार का विषय है।राज्य सरकार दोनों मुद्दों पर सदन में चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजना चाहती है। ऐसे में विशेष सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होने की संभावना है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार दोनों मुद्दों पर कौन-से तर्क और मांगें रखती है तथा विपक्ष की ओर से क्या सवाल उठाए जाते हैं।








