बोकारो : बोकारो स्टील प्लांट (BSL) में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे विस्थापित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। जिला प्रशासन, बीएसएल प्रबंधन और विस्थापित प्रतिनिधियों के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता के बाद धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में विस्थापित परिवारों के योग्य सदस्यों को चतुर्थ वर्ग के पदों पर स्थायी नियुक्ति देने के लिए नियोजन नीति बनाने और बीएसएल से प्रशिक्षित 1500 अप्रेंटिस अभ्यर्थियों के नियोजन का प्रस्ताव तैयार करने पर सहमति बनी। बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को बोकारो के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि दोनों प्रस्ताव सात दिनों के भीतर संबंधित स्तर पर अग्रसारित किए जाएंगे। हालांकि, अभी स्थायी नियुक्ति का अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है।
विस्थापित परिवारों के स्थायी नियोजन के लिए बनेगी नीति
बैठक में विस्थापित परिवारों के योग्य सदस्यों को चतुर्थ वर्ग के पदों पर स्थायी रोजगार देने के लिए नियोजन नीति तैयार करने पर सहमति बनी। इसके लिए बीएसएल प्रबंधन की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के माध्यम से यह प्रस्ताव उपायुक्त, बोकारो और बीएसएल के निदेशक प्रभारी को भेजने का निर्णय लिया गया। इस पहल का उद्देश्य लंबे समय से स्थायी रोजगार की मांग कर रहे विस्थापित परिवारों के लिए नियोजन का रास्ता तैयार करना है।
1500 अप्रेंटिस अभ्यर्थियों के नियोजन पर भी पहल
त्रिपक्षीय वार्ता में बीएसएल से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके विस्थापित परिवारों के 1500 अप्रेंटिस अभ्यर्थियों के स्थायी नियोजन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। बैठक में इन अभ्यर्थियों के नियोजन के लिए प्रस्ताव तैयार कर आगे भेजने पर सहमति बनी। बीएसएल प्रबंधन की ओर से तैयार प्रस्ताव विधायक श्वेता सिंह के माध्यम से उपायुक्त, बोकारो और बीएसएल के निदेशक प्रभारी को दिया जाएगा। इससे लंबे समय से स्थायी रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है। हालांकि, अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। आगे की प्रक्रिया नियोजन नीति, प्रस्ताव और संबंधित स्तरों से मिलने वाली मंजूरी पर निर्भर करेगी।
सात दिनों के भीतर अग्रसारित होंगे दोनों प्रस्ताव
बैठक में निर्णय लिया गया कि विस्थापित परिवारों की स्थायी नियुक्ति और 1500 अप्रेंटिस अभ्यर्थियों के नियोजन से संबंधित दोनों प्रस्ताव सात दिनों के भीतर संबंधित स्तरों पर भेजे जाएंगे। जिला प्रशासन के स्तर से प्रस्ताव झारखंड सरकार के गृह विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव तक भेजे जाने हैं। वहीं, बीएसएल प्रबंधन संबंधित प्रस्तावों को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के संबंधित प्रभाग तक अग्रसारित करेगा। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब प्रस्तावों के अग्रसारण और नियोजन नीति पर होने वाले फैसले का इंतजार है।
वार्ता के बाद धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल समाप्त
त्रिपक्षीय वार्ता में बनी सहमति के बाद विस्थापित संघ के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपना आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया। स्थायी रोजगार की मांग को लेकर चल रहे धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल को खत्म करने का फैसला बैठक में हुई चर्चा और सहमति के आधार पर लिया गया। फिलहाल, विस्थापित परिवारों और अप्रेंटिस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नजरें अगले सात दिनों में प्रस्तावों को आगे भेजने की प्रक्रिया पर टिकी हैं। स्थायी नियुक्ति का रास्ता खुलने के लिए अब नियोजन नीति तैयार होने और संबंधित सरकारी तथा प्रबंधन स्तरों से मंजूरी मिलने का इंतजार रहेगा।
