- एनपीपीए की पीएमआरयू टीम ने एक दवा दुकान और चार कैंसर अस्पतालों का किया निरीक्षण, दो संस्थानों में दो दिनों से मरीजों के नाम पर बिल जारी नहीं होने की मिली जानकारी
रांची : कैंसर की दवाओं की कीमतों में कटौती के बावजूद मरीजों को इसका लाभ नहीं मिलने की शिकायतों पर राजधानी रांची में जांच अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट (PMRU) की तीन सदस्यीय टीम ने गुरुवार को एक दवा दुकान और चार कैंसर अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान दवाओं की नई कीमतों, बिक्री और मरीजों को जारी किए गए बिलों की जांच की गई। टीम ने विशेष रूप से 9 नवंबर के बाद कैंसर मरीजों को जारी किए गए दवाओं के बिलों की पड़ताल की। इसके अलावा अस्पतालों की फार्मेसी में उपलब्ध कैंसर की दवाओं के स्टॉक का एनपीपीए की ओर से निर्धारित नई कीमतों से मिलान किया गया। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना था कि दवा दुकानों और अस्पतालों में मरीजों से निर्धारित नई दरों के अनुसार ही पैसे लिए जा रहे हैं या नहीं।
दो संस्थानों में दो दिनों से मरीजों के नाम पर बिल जारी नहीं
निरीक्षण के दौरान टीम को एक दवा दुकान और एक कैंसर अस्पताल में पिछले दो दिनों से मरीजों के नाम पर कोई बिल जारी नहीं किए जाने की जानकारी मिली। टीम ने संबंधित संस्थानों में दवाओं की बिक्री कीमत, उपलब्ध स्टॉक और बिलिंग व्यवस्था की जांच की। सभी संस्थानों का निरीक्षण पूरा करने के बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसे शुक्रवार को राज्य औषधि निदेशालय को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। राज्य औषधि निदेशालय के निर्देश पर पीएमआरयू की तीन सदस्यीय टीम गठित की गई थी। इसी टीम ने राजधानी के प्रमुख कैंसर अस्पतालों और दवा दुकान में जांच अभियान चलाया।
समाजसेवी की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
दरअसल, कैंसर की दवाओं की नई कीमतें लागू होने के बावजूद मरीजों को राहत नहीं मिलने की शिकायत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और राज्य औषधि निदेशालय तक पहुंची थी। समाजसेवी ज्योति शर्मा ने दोनों विभागों को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी। इसके अलावा रिम्स निदेशक से भी अमृत फार्मेसी में कैंसर की दवाओं की कीमतें कम नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नई दरें लागू होने के बाद भी मरीजों को कीमतों में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है।इन शिकायतों के बाद राज्य औषधि निदेशालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए। अब शुक्रवार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि जांच के दौरान क्या तथ्य सामने आए हैं और संबंधित दवा दुकानों एवं अस्पतालों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।
