- उदलबनी गांव में रेलवे साइडिंग पहुंचने से पहले डंपरों से निकाला जा रहा सरकारी कोयला, वजन में गड़बड़ी छिपाने के लिए पत्थरों का हो रहा इस्तेमाल
जामताड़ा : जिले में सरकारी कोयले की अवैध चोरी का मामला सामने आया है। जामताड़ा थाना क्षेत्र के उदलबनी गांव में दिनदहाड़े कोयले से लदे डंपरों से कोयला निकाले जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ईसीएल क्षेत्र से जामताड़ा रेलवे साइडिंग पहुंचने वाले डंपरों को रास्ते में रोककर उनसे कोयला निकाला जाता है। इसके बाद वजन में अंतर पकड़ में न आए, इसके लिए डंपरों में कोयले की जगह पत्थर भर दिए जाते हैं। खुलेआम चल रही इस गतिविधि ने कोयला परिवहन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
रोजाना 250 से अधिक डंपरों से होती है कोयले की ढुलाई
जानकारी के अनुसार, चित्रा से जामताड़ा रेलवे साइडिंग तक प्रतिदिन 250 से अधिक डंपरों और हाइवा के जरिए कोयले का परिवहन किया जाता है। रेलवे साइडिंग पहुंचने के बाद इस कोयले को मालगाड़ियों के माध्यम से अलग-अलग राज्यों में भेजा जाता है। आरोप है कि रेलवे साइडिंग पहुंचने से पहले ही कोयले की चोरी शुरू हो जाती है। उदलबनी गांव सहित अन्य स्थानों पर ट्रक चालकों और कथित कोयला माफियाओं की मिलीभगत से डंपरों से कोयला उतारने का काम किया जाता है।
कोयले की जगह पत्थर भरकर छिपाई जाती है चोरी
कोयला चोरी के इस कथित तरीके में वजन का अंतर छिपाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि डंपर से जितनी मात्रा में कोयला निकाला जाता है, उसके बदले लगभग उतनी ही मात्रा में पत्थर भर दिए जाते हैं। इससे वजन में गड़बड़ी पकड़ना मुश्किल हो सकता है। दिन के उजाले में इस तरह की गतिविधियों के सामने आने के बाद परिवहन व्यवस्था की निगरानी और संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद नहीं रुक रही अवैध गतिविधियां
जिले में अवैध खनन और कोयला परिवहन पर नियंत्रण के लिए प्रशासन की ओर से समय-समय पर बैठकें की जाती रही हैं। उपायुक्त स्तर से भी अवैध कारोबार पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसके अलावा डंपरों और हाइवा में जीपीएस लगाने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है, ताकि कोयले की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। हालांकि, उदलबनी में सामने आए इस मामले ने इन व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित खनन विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और सरकारी कोयले की कथित चोरी पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाते हैं।
