रांची : राजधानी रांची स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) के कर्मचारियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। करीब 2 हजार कामगार पिछले 32 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे हैं। छठ महापर्व के दौरान भी वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। इसी बीच शनिवार को एक बार फिर एचईसी मुख्यालय के सामने कर्मचारी जोरदार प्रदर्शन करेंगे। शुक्रवार को भी कर्मचारियों ने मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर एनसीएलटी द्वारा नियुक्त नए प्रशासक एस. गोपालकृष्णन के सामने अपनी मांगें रखीं। प्रशासक ने कामगारों को 15 दिनों का अग्रिम वेतन देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सभी श्रमिक संगठनों ने इसे ठुकरा दिया। कर्मचारियों की मांग है कि उनके बकाया वेतन का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए।
प्रशासक को घेरकर कर्मचारियों ने जताया विरोध
शुक्रवार को नए प्रशासक एस. गोपालकृष्णन के एचईसी मुख्यालय पहुंचते ही कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कामगारों ने प्रशासक को घेरकर अपनी समस्याएं रखीं और बकाया वेतन भुगतान की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व इंटक नेता लीलाधर सिंह ने किया, जबकि सभा की अध्यक्षता राम कुमार नायक ने की। इस दौरान एचईसी मजदूर संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद और एचईसी श्रमिक संघ के अध्यक्ष सन्नी सिंह ने चेतावनी दी कि यदि जल्द वेतन भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में हटिया लोक मंच के विमल महली, एचईसी लिमिटेड श्रमिक कर्मचारी यूनियन के प्रकाश कुमार, जनता मजदूर यूनियन के एसजे मुखर्जी, हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के गिरीश चौहान, हटिया मजदूर यूनियन के हरेन्द्र सिंह और भवन सिंह समेत कई श्रमिक नेता शामिल हुए। इंटक नेता लीलाधर सिंह ने बताया कि शनिवार को दोपहर एक बजे एचईसी मुख्यालय के सामने फिर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा।
15 दिनों का अग्रिम वेतन देने का प्रस्ताव श्रमिक संगठनों ने ठुकराया
प्रशासक एस. गोपालकृष्णन ने कर्मचारियों को 15 दिनों का अग्रिम वेतन देने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, श्रमिक संगठनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनका करीब 32 महीने का वेतन बकाया है। ऐसे में केवल 15 दिनों का अग्रिम भुगतान उनकी समस्याओं का समाधान नहीं है। कामगार चाहते हैं कि प्रबंधन उनके पूरे बकाया वेतन के भुगतान को लेकर स्पष्ट योजना सामने रखे।
संपत्ति के मूल्यांकन के बाद तय होगा आगे का रास्ता
एनसीएलटी द्वारा नियुक्त प्रशासक एस. गोपालकृष्णन ने बताया कि उन्हें कंपनी की देखरेख के लिए 30 दिनों के लिए नियुक्त किया गया है। इस दौरान उन्हें एचईसी की मौजूदा स्थिति, संपत्तियों और देनदारियों का आकलन करना है। उन्होंने बताया कि संपत्तियों के मूल्यांकन के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होगी। पूरी प्रक्रिया के लिए 180 दिन निर्धारित किए गए हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह अधिकतम 270 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी कर एनसीएलटी को रिपोर्ट सौंपनी होगी।
एनसीएलटी के फैसले को NCLAT में चुनौती देगा HEC प्रबंधन
एचईसी को दिवालिया घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ कंपनी प्रबंधन अब कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। एनसीएलटी के आदेश के बाद सीएमडी केएस मूर्ति समेत पांच निदेशकों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए हैं। प्रबंधन अब इस आदेश को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है। बताया गया है कि हसन ब्रदर्स के करीब 7 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान से जुड़े मामले में एनसीएलटी ने यह कार्रवाई की है।
HEC पर करीब 2200 करोड़ रुपये की देनदारी
लगातार कार्यादेशों की कमी और बढ़ती देनदारियों के कारण एचईसी की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई है। कंपनी पर कुल करीब 2200 करोड़ रुपये की देनदारी बताई जा रही है। संस्थान की वित्तीय स्थिति का विवरण इस प्रकार है:
- कुल देनदारी: करीब 2200 करोड़ रुपये
- बिजली बिल बकाया: 250 करोड़ रुपये से अधिक
- कर्मचारियों का वेतन बकाया: करीब 200 करोड़ रुपये
- केंद्र का ऋण और ब्याज: करीब 160 करोड़ रुपये
- CISF का बकाया: करीब 125 करोड़ रुपये
- PF मद में बकाया: करीब 200 करोड़ रुपये
इसके अलावा एचईसी के पास करीब 2800 एकड़ जमीन है। राज्य सरकार से 500 एकड़ जमीन की बिक्री को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन फिलहाल यह प्रक्रिया रुक गई है।
‘पैसा रहने के बावजूद वेतन नहीं देना कर्मचारियों के साथ अन्याय’
हटिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा कि एचईसी प्रबंधन के पास पैसा रहने के बावजूद कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि एनसीएलटी के आदेश की जानकारी प्रबंधन को 6 नवंबर को ही मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया गया। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एचईसी उनकी कर्मभूमि रही है और संस्थान के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल एचईसी कर्मचारियों की निगाहें शनिवार को होने वाले प्रदर्शन और प्रबंधन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 32 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे करीब 2 हजार कामगारों को उनका बकाया कब मिलेगा।
