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गढ़वा बस डिपो में 50 से अधिक बसों के अवैध संचालन का आरोप, करोड़ों के राजस्व नुकसान का दावा

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गढ़वा : झारखंड के गढ़वा जिले में अंतरराज्यीय बसों के परिचालन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पलामू बस एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि गढ़वा बस डिपो से 50 से अधिक बसें बिना वैध परमिट और जरूरी दस्तावेजों के संचालित हो रही हैं। एसोसिएशन का दावा है कि इस कथित अवैध परिचालन से सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध वसूली किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि, संबंधित बस संचालकों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपनी बसों का परिचालन वैध होने का दावा किया है। शिकायतें मिलने के बाद परिवहन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

चार राज्यों की सीमा से जुड़ा गढ़वा, अंतरराज्यीय बसों का बड़ा केंद्र

गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। जिले से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरते हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में अंतरराज्यीय बसों का परिचालन होता है। बस एसोसिएशन के मुताबिक, गढ़वा बस डिपो से छत्तीसगढ़ की करीब 60, उत्तर प्रदेश की 10 और बिहार की 8 बसें चल रही हैं। इसके अलावा दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और जबलपुर सहित कई अन्य शहरों के लिए भी बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं। अब इन बसों के परमिट और दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

बिना परमिट बस चलाने और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप

पलामू बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि कई बसें वैध परमिट और जरूरी कागजात के बिना सड़कों पर दौड़ रही हैं। एसोसिएशन ने परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से नियमों की अनदेखी किए जाने का दावा किया है। एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ की रॉयल बसों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि कुछ बसें ट्रैक्टर और स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर पर संचालित की जा रही हैं। हालांकि, इन आरोपों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

गांव और पंचायत स्तर तक बसों का परिचालन, स्थानीय कारोबार पर असर

बस एसोसिएशन का कहना है कि कुछ बसें अब गांव और पंचायत स्तर तक पहुंचकर यात्रियों को उठा रही हैं। इससे स्थानीय बस संचालकों के कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। एसोसिएशन के मुताबिक, कथित अवैध परिचालन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण स्थानीय बस संचालकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। कई बसें बंद होने की कगार पर हैं। वहीं, एक बस एजेंट ने करीब 50 बसों के अवैध रूप से संचालित होने का दावा किया है।

अवैध वसूली का आरोप, दो एजेंटों के नाम सामने आए

इस मामले में बस एसोसिएशन और एक बस एजेंट ने कथित अवैध वसूली का आरोप भी लगाया है। दावा किया गया है कि नियमों के विरुद्ध चलने वाली बसों से पैसे वसूले जाते हैं और इसका हिस्सा परिवहन विभाग के कुछ लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस कथित वसूली के मामले में इरफान अंसारी और सुधीर चौबे नाम के दो एजेंटों की भूमिका होने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित लोगों का पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण होगा।

बस संचालकों ने आरोपों को किया खारिज

दूसरी ओर, रॉयल बस के एजेंट और संचालकों ने बस एसोसिएशन के आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि उनकी सभी बसें वैध तरीके से संचालित हो रही हैं। परिवहन विभाग की ओर से कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं, जिन्हें विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बस संचालकों ने अवैध परिचालन और वसूली से जुड़े आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है।

परिवहन विभाग ने शुरू की जांच, तथ्यों के आधार पर होगी कार्रवाई

गढ़वा के जिला परिवहन पदाधिकारी गोपी उरांव ने बताया कि बसों के कथित अवैध परिचालन को लेकर विभाग को शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, मामले में बस एसोसिएशन के आरोपों और बस संचालकों के दावों के बीच परिवहन विभाग की जांच पर सबकी नजर है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कितनी बसें नियमों के विरुद्ध संचालित हो रही हैं और राजस्व नुकसान के दावों में कितनी सच्चाई है।

Meenu

Reporter  |  Nation Times

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