रांची : झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र-छात्राओं को मुफ्त स्कूल बैग उपलब्ध कराने जा रही है। स्कूल किट योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2027-28 में राज्य के 33 लाख 39 हजार 234 बच्चों को नए स्कूल बैग दिए जाएंगे। इस योजना पर सरकार करीब 50 करोड़ 63 लाख रुपये खर्च करेगी।
कक्षा के अनुसार अलग-अलग रंग और आकार के मिलेंगे बैग
इस योजना की खास बात यह है कि बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार अलग-अलग रंग और आकार के स्कूल बैग दिए जाएंगे। इसके लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।
- कक्षा 1 और 2: बच्चों को 14 इंच का गुलाबी रंग का बैग मिलेगा।
- कक्षा 3 से 5: छात्र-छात्राओं को 15 इंच का आसमानी रंग का बैग दिया जाएगा।
- कक्षा 6 से 8: बच्चों को 16 इंच का गहरे नीले रंग का बैग मिलेगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों की उम्र और जरूरत के अनुसार स्कूल बैग उपलब्ध कराना है।
वाटरप्रूफ होंगे स्कूल बैग, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान
सरकार ने स्कूल बैग की मजबूती और गुणवत्ता को लेकर भी विशेष मानक तय किए हैं। योजना के तहत दिए जाने वाले बैग वाटरप्रूफ होंगे और इनमें पूरी तरह स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैग में कुशन वाली मजबूत पट्टियां लगाई जाएंगी, जिससे कंधों पर अधिक दबाव न पड़े। इसके अलावा प्रत्येक बैग में पानी की बोतल रखने के लिए अलग पॉकेट होगी। बैग में नेमप्लेट भी लगाई जाएगी, जिस पर बच्चे का नाम, स्कूल का नाम और मोबाइल नंबर लिखा जा सकेगा।
रांची के 1.41 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ
स्कूल किट योजना के तहत झारखंड के सभी 24 जिलों में कुल 33,39,234 स्कूल बैग वितरित किए जाएंगे। जिला स्तर पर गिरिडीह में सबसे अधिक करीब 3.05 लाख बच्चों को इसका लाभ मिलने की जानकारी है। वहीं, पलामू, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और गढ़वा भी अधिक लाभार्थियों वाले जिलों में शामिल हैं। राजधानी रांची के 1,41,503 छात्र-छात्राओं को भी मुफ्त स्कूल बैग दिए जाएंगे।
सरकारी स्कूलों के बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की तैयारी
राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुफ्त और सुविधाजनक स्कूल बैग मिलने से बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरी सामग्री ले जाने में सहूलियत होगी। इसके साथ ही सरकार को उम्मीद है कि इस तरह की पहल से सरकारी स्कूलों में बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि मजबूत होगी। योजना का लाभ बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2027-28 में मिलने का प्रस्ताव है।
