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जेलर उमाशंकर पांडेय हत्याकांड में नया मोड़, अखिलेश सिंह ने 2002 की गिरफ्तारी को बनाया बचाव का आधार

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जमशेदपुर : साकची जेल के तत्कालीन जेलर उमाशंकर पांडेय हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे अखिलेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील के दौरान नया बचाव पेश किया है। उन्होंने 24 साल पुरानी गिरफ्तारी और हिरासत के दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया है कि 12 मार्च 2002 को हत्या वाले दिन वह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की जेल में बंद थे। अखिलेश सिंह की ओर से दाखिल आवेदन में कहा गया है कि उन्हें 7 मार्च 2002 को बस में पॉकेटमारी के संदेह में चंदौली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब इसी गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई है।

पॉकेटमारी के संदेह में हुई थी गिरफ्तारी

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आवेदन के अनुसार, 7 मार्च 2002 को चंदौली पुलिस ने अखिलेश सिंह को बस में पॉकेटमारी के संदेह में पकड़ा था। आवेदन में यह भी दावा किया गया है कि गिरफ्तारी के दौरान उनकी जेब से ब्लेड बरामद हुआ था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अखिलेश सिंह की ओर से बताया गया है कि 15 मार्च 2002 को 20 हजार रुपये जुर्माना जमा करने और जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया गया था। उनका तर्क है कि 12 मार्च को जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या के समय वह चंदौली जेल में बंद थे।

हत्या वाले दिन जेल में होने का दावा

अखिलेश सिंह ने अपनी अपील में 7 से 15 मार्च 2002 के बीच की हिरासत अवधि को महत्वपूर्ण आधार बताया है। उनका कहना है कि इस अवधि के पुलिस और न्यायिक रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हो सकता है कि हत्या के दिन वह जमशेदपुर में मौजूद नहीं थे। इसी आधार पर उन्होंने चंदौली पुलिस और अदालत से जुड़े पुराने दस्तावेजों को मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया है।

निचली अदालत और हाईकोर्ट में पेश नहीं कर सके दस्तावेज

आवेदन में अखिलेश सिंह की ओर से कहा गया है कि जेल में बंद रहने और कानूनी सहायता पर निर्भर होने के कारण वह निचली अदालत में गिरफ्तारी, हिरासत और रिहाई से जुड़े दस्तावेज समय पर पेश नहीं कर सके। उनकी ओर से यह भी दावा किया गया है कि हाईकोर्ट में इन दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहां राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 142 और सीआरपीसी की धारा 391 का हवाला देकर अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने की मांग की गई है।

करीब 14 साल जेल में रहने के बाद जमानत की मांग

अखिलेश सिंह ने अपने आवेदन में करीब 14 साल के वास्तविक कारावास का उल्लेख करते हुए जमानत की मांग भी की है। उन्होंने अपील की सुनवाई में संभावित देरी का हवाला देकर उम्रकैद की सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस आवेदन पर होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। अदालत यह तय करेगी कि चंदौली में हुई कथित गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े पुराने पुलिस एवं न्यायिक दस्तावेजों को अपील के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है या नहीं।

Meenu

Reporter  |  Nation Times

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